जिसे कभी ‘पप्पू’ कहकर राजनीतिक तौर पर कमजोर साबित करने की कोशिश हुई, आज उसी राहुल गांधी की चुनौती पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं को सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है। सवाल अब केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की जवाबदेही और लोकतांत्रिक मर्यादा का भी है।
भारतीय राजनीति में इन दिनों एक ऐसी चुनौती चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसका जवाब केवल बयानबाजी से नहीं दिया जा सकता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुले मंच पर आमने-सामने बैठकर 24 घंटे तक सवालों का सामना करने की चुनौती दी। राहुल गांधी का कहना है कि मंच कोई भी हो, दर्शकों की संख्या कितनी भी हो और स्थान कहीं भी तय कर लिया जाए, वह अपने आरोपों को तथ्यों और सबूतों के साथ साबित करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से सामने आने और उनके सवालों का जवाब देने की मांग की।
इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की ओर से राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों, विदेशी दूतावासों के समर्थन और देश में अस्थिरता पैदा करने जैसे आरोप लगाए गए। इसके जवाब में राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री की राजनीतिक वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के पीछे विदेशी दबाव और हस्तक्षेप की भूमिका रही है। साथ ही उन्होंने चुनावी प्रक्रिया, वोट चोरी और एपस्टीन फाइलों से जुड़े सवालों को भी बहस के दायरे में लाने की बात कही।
राहुल गांधी की ओर से दी गई 24 घंटे की समय-सीमा भी समाप्त हो चुकी है। इसके ठीक बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक और संदेश जारी किया, जिसमें एक खाली कुर्सी दिखाते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित किया गया। संदेश का भाव साफ था कि चुनौती अब भी कायम है, कुर्सी खाली है और प्रधानमंत्री अभी तक सामने नहीं आए हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि उन्हें किसी तरह की घबराहट नहीं है, प्रधानमंत्री सामने आएं और आमने-सामने बैठकर बात करें।
यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आरोप सीधे प्रधानमंत्री पर लगाए गए हैं, तो जवाब भी प्रधानमंत्री की ओर से ही क्यों नहीं आना चाहिए? भाजपा की तरफ से अमित शाह ने राहुल गांधी की चुनौती पर प्रतिक्रिया देते हुए उनसे संसद भवन में बहस करने की बात कही। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य भाजपा नेताओं की ओर से भी जवाब देने की तत्परता दिखाई गई। लेकिन राजनीतिक बहस का मूल सिद्धांत यही है कि जिस व्यक्ति पर सवाल उठे हैं, जवाब भी उसी व्यक्ति को देना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता, दूसरे मंत्री या वरिष्ठ नेता राजनीतिक बचाव तो कर सकते हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री की जगह उन सवालों का व्यक्तिगत जवाब नहीं दे सकते।
अमित शाह की ओर से संसद भवन में बहस का विकल्प देना भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी का आरोप है कि संसद में उन्हें अपनी बात पूरी तरह रखने का अवसर नहीं मिलता। कई बार उनके भाषण के दौरान व्यवधान पैदा होते हैं और सदन का माहौल शोरगुल में बदल जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस मंच पर पहले से ही राजनीतिक टकराव और व्यवधान की स्थिति रहती है, क्या वह निष्पक्ष और खुली बहस के लिए उपयुक्त होगा?
यह भी ध्यान देने वाली बात है कि राहुल गांधी ने केवल संसद में भाषण देने या किसी राजनीतिक चर्चा की मांग नहीं की है, बल्कि खुले मंच पर प्रधानमंत्री के साथ सीधी बातचीत की चुनौती दी है। ऐसे में बहस का विषय बदलने या किसी दूसरे नेता को सामने करने से मूल सवाल का जवाब नहीं मिलता।
राहुल गांधी के आरोप कितने सही हैं, यह बहस और तथ्यों के आधार पर तय होना चाहिए। वोट चोरी, विदेशी हस्तक्षेप और एपस्टीन फाइलों से जुड़े उनके दावों की स्वतंत्र रूप से जांच और प्रमाणिकता सामने आनी चाहिए। लेकिन यदि प्रधानमंत्री और भाजपा इन आरोपों को पूरी तरह निराधार मानते हैं, तो उन्हें खुली बहस से पीछे हटने के बजाय सामने आकर जवाब देना चाहिए। आखिर प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च निर्वाचित राजनीतिक पद पर बैठे हैं और उनसे सवाल पूछना किसी भी नागरिक या विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है।
एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि भाजपा समर्थक और उसके कार्यकर्ता भी चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इस चुनौती को स्वीकार करें और राहुल गांधी को उनके आरोपों का करारा जवाब दें। क्योंकि राजनीतिक प्रतिष्ठा केवल विरोधियों को कमजोर बताने से नहीं बनती, बल्कि कठिन सवालों का सामना करने से बनती है।
कभी राहुल गांधी को ‘पप्पू’ कहकर उनकी राजनीतिक क्षमता का मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन आज वही राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं और भाजपा के बड़े-बड़े नेता उनके सवालों का जवाब देने के लिए सामने आ रहे हैं। यह राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलाव को भी दर्शाता है।
अब देश की निगाहें उस खाली कुर्सी पर टिकी हैं। सवाल यह नहीं कि राहुल गांधी चुनौती देने के लिए तैयार हैं या नहीं, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे या फिर यह बहस भी राजनीतिक बयानों और आरोप-प्रत्यारोप के बीच ही उलझकर रह जाएगी? लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष को है, लेकिन उन सवालों का जवाब देना सत्ता की जिम्मेदारी है।
