शुक्रवार, 20 नवंबर 2026
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मुतवल्ली के लिए स्नातक की डिग्री की अनिवार्यता पर उठ रहे हैं कानूनी सवाल

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मुतवल्ली के लिए स्नातक की डिग्री की अनिवार्यता पर उठ रहे हैं कानूनी सवाल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा वक्फ मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक की डिग्री और हिंदी-उर्दू के ज्ञान को अनिवार्य करने के फैसले की सोशल मीडिया पर काफी सराहना हो रही है। सरकार के इस कदम को वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। लेकिन इस नई व्यवस्था के बीच एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न भी खड़ा होता है कि क्या वक्फ की सभी संपत्तियों पर एक जैसी शैक्षिक योग्यता लागू की जा सकती है, जबकि वक्फ की स्थापना और उसके संचालन की शर्तें अलग-अलग होती हैं?

दरअसल, वक्फ संपत्तियां मुख्य रूप से दो अलग-अलग उद्देश्यों के तहत स्थापित की जाती हैं। एक है वक्फ-अलल-औलाद, यानी पारिवारिक वक्फ और दूसरा है वक्फ-अलल-खैर, यानी धार्मिक, सामाजिक और जनकल्याण के उद्देश्य से किया गया वक्फ। इन दोनों की प्रकृति और मुतवल्ली नियुक्त करने की व्यवस्था में बुनियादी अंतर है।

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वक्फ-अलल-औलाद में वक्फ करने वाले की शर्तों का क्या होगा?

वक्फ-अलल-औलाद के मामले में कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर वक्फ करते समय वक्फनामे में यह स्पष्ट कर सकता है कि उसके बाद उसके परिवार, खानदान या निर्धारित वंश के व्यक्ति ही मुतवल्ली की जिम्मेदारी संभालेंगे। वह उत्तराधिकार का क्रम भी निर्धारित कर सकता है।

ऐसे वक्फ में मुतवल्ली की नियुक्ति किसी सामान्य सरकारी पद पर नियुक्ति जैसी नहीं होती, बल्कि वक्फ करने वाले की ओर से निर्धारित वैध शर्तों और वक्फनामे के अनुसार होती है।

मसलन, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति वक्फ करते समय यह शर्त रखी है कि उसके बाद उसका बेटा, फिर पोता और उसके बाद उसी खानदान का निर्धारित उत्तराधिकारी मुतवल्ली बनेगा, तो उस वक्फनामे की कानूनी हैसियत को नजरअंदाज करके केवल नई शैक्षिक योग्यता के आधार पर उत्तराधिकारी को अयोग्य ठहराना गंभीर कानूनी विवाद का विषय बन सकता है।

यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वक्फ करने के बाद संपत्ति वक्फ की संपत्ति होती है, संस्थापक की निजी संपत्ति नहीं रहती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वक्फनामे में दर्ज वैध प्रबंधन और उत्तराधिकार की शर्तों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता।

मुतवल्ली के लिए स्नातक की डिग्री की अनिवार्यता पर उठ रहे हैं कानूनी सवाल

2025 का कानून भी वक्फ-अलल -औलाद को अलग श्रेणी में मानता है

केंद्र सरकार द्वारा 2025 में संशोधित वक्फ कानून में धारा 3A के तहत वक्फ-अलल-औलाद से संबंधित विशेष प्रावधान शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि वक्फ-अलल-औलाद के निर्माण से वक्फ करने वाले के उत्तराधिकारियों, जिनमें महिला उत्तराधिकारी भी शामिल हैं, के विरासत संबंधी अधिकारों या अन्य वैध दावों से वंचित नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार धारा 3(i) में मुतवल्ली की परिभाषा और योग्यता से संबंधित प्रावधान मौजूद हैं। इसमें वक्फनामे में निर्धारित योग्यताओं और राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों का भी उल्लेख है।

इसलिए यहां महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न यह है कि राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार होने के बावजूद क्या उन नियमों के जरिए पहले से स्थापित वक्फनामे में दर्ज वैध पारिवारिक उत्तराधिकार की व्यवस्था को बदला जा सकता है?

इस प्रश्न का उत्तर केवल सरकारी नियमों को देखकर नहीं, बल्कि मूल वक्फनामे, उसकी शर्तों और संबंधित कानून को एक साथ पढ़कर ही दिया जा सकता है।

नए नियमों में भी अलल औलाद को अलग रखा गया है

18 नवंबर 2026 को सामने आई उत्तर प्रदेश की नई नियमावली संबंधी खबरों में यह उल्लेख किया गया है कि जिन वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों में पहले से अलल औलाद के तहत वंशजों और मुतवल्ली की व्यवस्था दर्ज है, वहां स्नातक की शर्त लागू नहीं होगी।

यह प्रावधान अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि पारिवारिक वक्फ की प्रकृति को सामान्य वक्फ संपत्तियों से अलग समझने की आवश्यकता सरकार ने भी स्वीकार की है।

हालांकि अंतिम कानूनी स्थिति के लिए कैबिनेट की स्वीकृति के बाद प्रकाशित होने वाली आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना और उसके वास्तविक नियमों का परीक्षण जरूरी होगा।

वक्फ-अलल-खैर में नई शैक्षिक योग्यता लागू करना अलग विषय

वक्फ-अलल-खैर की प्रकृति पारिवारिक वक्फ से अलग होती है। इसमें संपत्ति धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक या जनकल्याण के उद्देश्य से समर्पित की जाती है।

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यदि ऐसे वक्फ के वक्फनामे में मुतवल्ली की नियुक्ति के लिए कोई विशेष पारिवारिक उत्तराधिकार या शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत योग्य मुतवल्ली की नियुक्ति का प्रावधान लागू किया जा सकता है।

ऐसी संपत्तियों की देखरेख, हिसाब-किताब, आय-व्यय का विवरण, रखरखाव और विकास के लिए शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति निश्चित रूप से उपयोगी हो सकती है।

लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि मुतवल्ली का काम केवल स्वयं सारे तकनीकी और प्रशासनिक कार्य करना नहीं है। वह प्रबंधक और जिम्मेदार प्रशासक होता है। वह संपत्ति की देखरेख के लिए मैनेजर, अकाउंटेंट, कर्मचारी, सफाईकर्मी और अन्य योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। बड़ी वक्फ संपत्तियों का संचालन एक पूरी प्रबंधकीय टीम के माध्यम से किया जा सकता है।

इसलिए केवल स्नातक की डिग्री को ही किसी व्यक्ति की प्रबंधन क्षमता का अंतिम पैमाना मानना भी बहस का विषय है।

यदि किसी वक्फ-अलल-औलाद में वक्फनामे के अनुसार खानदानी उत्तराधिकारी को मुतवल्ली बनने का अधिकार प्राप्त है और उसे केवल स्नातक की डिग्री न होने के आधार पर इस जिम्मेदारी से वंचित किया जाता है, तो प्रभावित व्यक्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दाखिल कर यह सवाल उठाया जा सकता है कि क्या नई नियमावली का इस्तेमाल किसी पुराने वक्फनामे में निर्धारित वैध उत्तराधिकार व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है?

अदालत में कई ऐसे कानूनी आधार पेश किए जा सकते हैं जिनपर विचार किया जा सकता है।जैसे,

क्या नई नियमावली मूल वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है?

क्या वक्फ करने वाले की ओर से निर्धारित वैध खानदानी उत्तराधिकार की शर्तों को नई शैक्षिक योग्यता के आधार पर समाप्त किया जा सकता है?

क्या अलग-अलग प्रकृति के वक्फ पर बिना पर्याप्त अंतर किए एक समान प्रशासनिक शर्तें लागू करना उचित है?

क्या ऐसी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता और गैर-मनमानी के सिद्धांतों के अनुरूप है?

जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में भी कानूनी उपचार उपलब्ध हो सकता है।

सुधार जरूरी, लेकिन वक्फनामे की वैध शर्तों का सम्मान भी जरूरी

वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से बचाना, भ्रष्टाचार रोकना, आय-व्यय का पारदर्शी हिसाब रखना और संपत्तियों का विकास करना समय की आवश्यकता है। सरकार के इन प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए।

लेकिन प्रशासनिक सुधार और पारिवारिक वक्फ के वैध उत्तराधिकार के अधिकार दो अलग-अलग विषय हैं। वक्फ-अलल-खैर में नई शैक्षिक योग्यताओं को लागू करने और वक्फ-अलल-औलाद में संस्थापक की ओर से निर्धारित वैध खानदानी व्यवस्था को प्रभावित करने के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।

कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होना चाहिए, न कि वक्फ करने वाले की वैध शर्तों और वर्षों से चली आ रही उत्तराधिकार व्यवस्था को बिना पर्याप्त कानूनी आधार के समाप्त करना। वक्फ बोर्ड प्रशासनिक निगरानी कर सकता है, लेकिन किसी वक्फ की मूल शर्तों और कानूनी अधिकारों का प्रश्न न्यायिक परीक्षण से परे नहीं हो सकता।

अब देखना यह होगा कि नई नियमावली के अंतिम स्वरूप में पारिवारिक वक्फ की कानूनी प्रकृति और वक्फ करने वाले की वैध मंशा को कितनी स्पष्टता से संरक्षण दिया जाता है।

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