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फिल्म ”रामजन्म भूमि” में आपत्तिजनक डायलॉग को लेकर लखनऊ में वसीम रिज़वी पर मुक़दमा दर्ज

लखनऊ (संवाददाता) शिया वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिज़वी के विरुद्ध रामजन्म भूमि के ट्रेलर को लेकर आज फिर लखनऊ की चौक कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गई है |इसके पूर्व भी उनके द्वारा दिए गए आपत्तिजक बयान को संज्ञान में लेते हुए लगभग 11 मुक़दमे दर्ज हो चुके हैं | आज सहाबा एक्शन कमेटी ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी पर धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में केस दर्ज कराया है। कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल वाहिद फारूकी की ओर से चौक कोतवाली में दर्ज कराए गए केस की पुलिस ने पड़ताल भी शुरू कर दी है।इस मामले की सत्यता पर कोतवाली प्रभारी ने भी उनसे हुई टेलीफोनिक वार्ता पर मोहर लगा दी है |
फारूकी की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया है कि बीते नवंबर में रिजवी ने एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया था। इसके लेखक, निर्माता स्वयं वसीम रिजवी हैं। ट्रेलर लॉन्चिग के बाद से ही आपत्तिजनक ट्रेलर यू-ट्यूब पर चल रहा है। फिल्म में सुन्नी समुदाय के खलीफाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इससे सुन्नी समुदाय की भावना आहत हुई है। फारूकी ने आशंका जताई है कि इससे राजधानी में दंगा भड़क सकता है।

उन्होंने फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिबंध लगाने के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की है। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से रिपोर्ट तलब की है। लेकिन इस प्रकरण के बारे में पता चला कि इस पर मुंबई हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा है।

चौक कोतवाली प्रभारी निरीक्षक उमेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सहाबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। फिल्म का ट्रेलर भी अब्दुल वाहिद ने उपलब्ध कराया है। इसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है | मदरसों में आतंकी संगठन की फंडिंग होने और आतंकी पैदा होने की बात कहकर पीएम से मदरसों को बंद करने मांग करने वाले शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को विधिक नोटिस भेजा गया है। इस मामले पर रिज़वी का कहना है कि मुंबई हाईकोर्ट में फिल्म के एक ट्रेलर को लेकर वाद विचाराधीन है ,जहाँ जवाब लगाया जा रहा है |

आरटीआई एक्टिविस्ट तनवीर अहमद सिद्दीकी की ओर से भेजे नोटिस में रिजवी से 15 दिन में यह प्रमाण उपलब्ध कराने को कहा गया है। सिद्दीकी ने कहा कि अगर प्रमाण नहीं दिए गए तो उनके खिलाफ वे कानूनी प्रक्रिया शुरू करेंगे। यह नोटिस हाईकोर्ट के अधिवक्ता त्रिभुवन कुमार गुप्ता के जरिए भेजा गया है।

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