ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती पर सरकार से जवाब तलब

लखनऊ,संवाददाता | इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब कर लिया है | महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह को 20 जनवरी को सुनवाई के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाबी हलफनामा मांगा है| मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन की पीआईएल पर दिया है | इसमें ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद इनमें प्रशासकों की तैनाती को संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन कहा गया है | याची संगठन के अधिवक्ता सीवी पांडे के अनुसार वर्ष 2000 में एक अध्यादेश के बाद राज्य सरकार ने यूपी पंचायत राज अधिनियम बनाया था | इसकी धारा 12 (3 ) में कहा गया कि कार्यकाल खत्म होने पर सरकार पंचायतों में प्रशासन समिति या प्रशासन नियुक्त कर सकती है | हालांकि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस अध्यादेश को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था | ऐसे में राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति का अधिकार नहीं रह गया है |संविधान के एक अनुच्छेद के तहत पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता |